नई दिल्ली। दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। मंगलवार सुबह 11:30 बजे इनकम टैक्स की टीम ने बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार देर रात खत्म हुआ। आईटी की टीम देर रात 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों से बाहर निकलीं।
बीबीसी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, ‘आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। उनका ध्यान भी रख रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों ने जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है, कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा है। ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है।’
हम निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध
बीबीसी की ओर से कहा गया कि हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है। हम अपने रीडर्स, लिसनर्स और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं, हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार आप तक बिना डर और लोभ-लाभ के समाचार पहुंचाते रहेंगे।
सूत्रों ने बताया कि सर्वे के दौरान दिल्ली ऑफिस के 10 सीनियर एम्प्लाइज ने दो रातें दफ्तर में ही बिताईं। जब आईटी की टीम सर्वे पूरा कर ऑफिस से निकल गई तो ये कर्मचारी गुरुवार रात अपने घर पहुंचे। हालांकि, अन्य कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कर्मचारियों से फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा किया।
सूत्रों की मानें तो सर्वे में इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच हुई। हालांकि, कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर, बीबीसी ने कहा था कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
भाजपा ने BBC पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया
कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा की थी। उन्होंने इसे पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के जवाब में एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने बीबीसी पर गलत रिपोर्टिंग और सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीबीसी दुनिया का सबसे ‘भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन’ बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है।
इंडिया में बीबीसी बैन करने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को देश में बीबीसी पर पूरी तरह बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से गलत है।
सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई होगी। 21 जनवरी को सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।
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