रांची : राजधानी रांची समेत झारखंड के हर हिस्से में जारी बिजली संकट के बीच बकाया बिल की वसूली का फरमान ऊर्जा वितरण निगम ने जारी किया है। विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के हाइटेंशन और अन्य सभी उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में तेजी लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिजली वितरण निगम ने झारखंड सरकार से बकाया चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपये की तत्काल मांग रांची की है। इसपर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। संभावना है कि मंगलवार को इसे लेकर उच्चस्तरीय बैठक होगी।
लंबे समय से बिजली बकाया भुगतान नहीं करने वालों का कटेगा कनेक्शन
इस बीच सोमवार को निर्देश जारी किया गया है कि लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट कर बकाया वसूला जाएगा। वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा) मनीष कुमार ने निगम मुख्यालय में सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, उप महाप्रबंधक (राजस्व) एवं सभी विद्युत आपूर्ति अंचलों के उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के साथ राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की।
उन्होंने एपीटी महाप्रबंधक को हर माह संभावित उपभोक्ताओं की सूची सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों को उपलब्ध कराते हुए छापामारी सुनिश्चित करने को कहा है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ऊर्जा मित्र, बिलिंग सुपरवाईजर एवं एजेंसी के प्रबंधक द्वारा हर महीने भरा जानेवाला परफॉरमेंस कार्ड उपलब्ध कराया गया है।
खराब बिलिंग वाले इलाके चिन्हित
झारखंड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा के खराब बिलिंग पर उप महाप्रबंधक (तकनीकी) विद्युत आपूर्ति अंचल, गुमला को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राजस्व कार्यों की दिशा में बेहतर काम करने वाले सभी अधिकारियों की सराहना भी की गई। यह भी तय हुआ कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे तीन ऊर्जा मित्रों को अपने स्तर से पुरस्कृत करेंगे। सभी टावर उपभोक्ताओं का समय पर बिलिंग कर उनसे शत प्रतिशत राजस्व संग्रह की दिशा में कार्य करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। टावर उपभोक्ताओं की सुलभता के लिए सेल्फ बिलिंग आवेदन पर विचार करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों कहा गया है।
