हजारीबाग। बाजार समिति की ओर से लगाए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने का आग्रह। व्यवसायिक संघ के सचिव अरुण साव ने कहा कि किसी भी कीमत पर शुल्क लगने नहीं दिया जाएगा। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी बाजार समिति शुल्क को हटा दिया गया है। जीएसटी के अलावे कर लगाने का प्रावधान है, जिससे यहां के लोगों को अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा दाम देकर सामान खरीदना होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बिल के लागू होने से झारखंड में कृषि उपज व औद्योगिक विकास के लिए काफी नकारात्मक साबित होगा। सभी व्यापारी ने एकमत से कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कृषि शुल्क किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8 फरवरी को रांची चेंबर भवन रांची में राज्य स्तरीय बैठक कर इस विधेयक के विरोध में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जिलों के खाद्यान्न व्यापारी, कृषि मंडी के व्यापारी, राइस मिलर्स फ्लावर मिलर्स, कृषक कई व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कृषि उत्पादन बाजार समिति में 2 फ़ीसदी टैक्स के विरोध में आज और कल व्यापारिक गण काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। राज्य के सभी व्यापारी गण रांची चेंबर भवन में 8 फरवरी को एकत्रित होकर के इसके विरोध में आगे की रणनीति तय करेंगे।
ये भी पढ़िए….
Uttar Pradesh: इंस्पेक्टर ने थाने में मांगा रिश्वत, युवक ने खुद को किया आग के हवाले
वीडियो देखिए….
