कोडरमा, (अरुण सूद) : झुमरीतिलैया में प्रेस कांफ्रेंस कर केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अबतक का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लक्षित इन 9 वर्षों में देश की शक्ति बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है, देश स्वावलंबी हुआ है। अन्नपूर्णा देवी भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को झुमरीतिलैया में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थीं।
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सामान्य जन के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पहली बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तय समयसीमा में देश के हर नागरिक तक पहुंच रही हैं। आवास, शौचालय, खाद्यान्न,सड़क, पेयजल, बिजली, सामाजिक सुरक्षा आदि सुविधाएं बगैर बिचौलियों के हाथ में गए शत प्रतिशत लाभुकों तक पहुँच रही हैं। जन धन खातों और डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा भेजा गया एक एक रुपया वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच रहा है। पहली बार किसानों को पीएम किसान के माध्यम से सालाना 6000 रूपये का आर्थिक समर्थन मिल रहा है। मिट्टी जांच, फसल बीमा, नीम कोटेड यूरिया, सिंचाई के साधन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विस्तृत बाज़ार देकर किसानों की स्थिति सुधारी गयी है।
ठेले खोमचेवालों को पीएम स्वनिधि के जरिये पहली बार बिना गारंटी 10 हजार रुपये तक का लोन दिया गया है। मुद्रा योजना के जरिये छोटे कारोबारियों को कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए आर्थिक समर्थन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के जरिये 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस की सुविधा दी गयी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है।
आगे कहा स्वदेश निर्मित वस्तुओं और उपकरणों के उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। सरकार खुद रोजगार मेला लगाकर रिक्त पदों पर भर्तियाँ कर रही है। अबतक छः रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं जिनमे करीब साढ़े चार लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है।
नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियां एवं पूर्ववर्ती सरकार में तुलना
• 2014 तक दिव्यान्गों की केवल 7 कोटियाँ अधिसूचित थीं और सरकारी नौकरियों तथा उच्च नौकरियों में दिव्यान्गों को केवल 3 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था, मोदी सरकार ने दिव्यांगों की 21 कोटियों को मान्यता दी, साथ ही इनका आरक्षण बढ़ाकर सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च नौकरियों में 5 प्रतिशत कर दिया| 24.45 लाख दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए 13528 शिविरों में सहायता उपकरण बांटे गए।
• 2014 तक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 1300 रुपये प्रति क्विंटल तथा गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर धन के लिए 2040 रूपये प्रति क्विंटल और गेंहू के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिय।
• 2014 तक 14.52 करोड़ घरों में ही एलपीजी कनेक्शन था, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिये 31.36 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित किया।
• 2014 तक देश में आईटीआई केन्द्रों की संख्या केवल 11,847 थी, मोदी सरकार ने इनमें डेढ़ गुना वृद्धि करते हुए आईटीआई केन्द्रों की संख्या 14,955 तक पहुंचा दी।
• 2014 तक देश में केवल 8 आईआईटी, 9 ट्रिपल आईटी, 13 आईआईएम और 8 एम्स थे, शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में सुधार करते हुए मोदी सरकार ने देश में आईआईटी की संख्या 23, ट्रिपल आईटी की संख्या 25, आईआईएम की संख्या 20 और एम्स की संख्या 23 तक पहुंचा दी।
• 2004-14 तक देश में 0.38 लाख करोड़ के निवेश से मात्र 8.04 लाख शहरी आवासों का निर्माण हुआ था जिनमें केन्द्रीय सहायता मात्र 0.20 लाख करोड़ थी, जबकि 2015-23 तक 8.31 लाख करोड़ के निवेश से 72.72 लाख शहरी मकान पूरे हुए और इनमें 2.03 लाख करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।
• 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.55 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
• 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का है। 2019 से पहले 3.23 करोड़ परिवारों तक पेयजल की आपूर्ति होती थी, मार्च 2023 तक 11.88 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलने लगा है।
• अक्टूबर 2017 तक 89 प्रतिशत घर विद्युतीकृत थे, 31 मार्च 2023 तक 98 प्रतिशत घर विद्युतीकृत हो चुके हैं।
• 2014 तक देश में 8 एम्स, 641 मेडिकल कॉलेज और 82,466 मेडिकल सीटें थीं, 2023 में देश में 23 एम्स, 1341 मेडिकल कॉलेज और 1,52,129 मेडिकल सीटें हैं।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 22.95 लाख करोड़ रूपये के 39.65 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हुए| लाभार्थियों में 69 प्रतिशत महिला, 11 प्रतिशत अल्पसंख्यक, 28 प्रतिशत ओबीसी, 21 प्रतिशत नए उद्यमी और 23 प्रतिशत एससी/एसटी शामिल हैं।
• राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2013-14 में 91,287 किलोमीटर था जो 2022-23 में डेढ़ गुना बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गया। 2013-14 तक प्रतिदिन 12 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों का निर्माण होता था और अब रफ़्तार तीन गुनी बढ़ी है, हर दिन 37 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो रहा है।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2013-14 तक 3,86,197 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी थीं, डेढ़ गुनी वृद्धि के साथ 2022-23 में 7,35,085 किलोमीटर सड़कें बनीं।
• जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 401 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये गए, 3110 वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना हुई, 8.5 लाख कारीगरों, शिल्पकारों और खान – पान विशेषज्ञों को रोजगार मिला।
• आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए पहली बार नौकरियों और सरकारी संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हुई।
• कोविड महामारी के दौरान 34.45 लाख रेहड़ी – पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा दी गयी।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.03 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करानेवाली माताओं को 13,443 करोड़ रुपये वितरित किये गए।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में समय सापेक्ष बदलाव किया गया।
• विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक के लाभ का कवरेज।
मोके पर उपस्थित प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ,जिला महामंत्री राजकुमार यादव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश सिंह ,जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर जोशी, मनोज कुमार झुन्नु, सोशल मीडिया प्रभारी आकाश वर्मा, चंद्रवंशी, उपस्थित हुए।
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