
बलरामपुर, विष्णु पांडेय। रामानुजगंज नगर पालिका परिषद में नियमित बैठकों के अभाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने इसे जनहित और विकास कार्यों के लिए गंभीर बाधा बताते हुए कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
नगर पालिका परिषद रामानुजगंज में परिषद की बैठकों के नियमित आयोजन को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस संबंध में जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के कलेक्टर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है।
प्रतीक सिंह का कहना है कि नगर पालिका परिषद के गठन को एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान परिषद की बैठक मात्र दो बार ही आयोजित की गई है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें परिषद की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित करना अनिवार्य बताया गया है, ताकि पार्षद अपने-अपने वार्डों की समस्याएं और विकास से जुड़े मुद्दे प्रभावी ढंग से रख सकें।

उन्होंने आरोप लगाया कि बैठकों के अभाव में वर्ष 2025-26 और 2026-27 की वार्षिक निविदाएं अब तक जारी नहीं हो पाई हैं। इसके चलते पार्षद अपने वार्डों में आवश्यक विकास कार्यों के लिए पार्षद निधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नगर का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है और जनहित के कार्य बाधित हो रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएमओ प्रायः कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, कई अहम निर्णय अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा सीमित पार्षदों के साथ प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल की बैठकों में लिए जा रहे हैं, जो परिषद की सामान्य बैठक की मूल भावना के विपरीत है।
प्रतीक सिंह ने कलेक्टर से मांग की है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुरूप मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि परिषद की बैठक प्रत्येक दो माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। साथ ही, वार्ड विकास और जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दों को एजेंडा में शामिल कर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि नियमित बैठकों से न केवल नगर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों के निर्वहन का समुचित अवसर भी प्राप्त होगा।
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