कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य सरकार बुधवार को बजट पेश करेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार अपने आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता देने की तैयारी कर रही है। सरकार इन योजनाओं को अपने चुनावी सफलता के लिए अहम मान रही है।
वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य बुधवार शाम वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। चूंकि यह 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसमें लोकलुभावन योजनाओं की भरमार रहने की संभावना है।
वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, सरकार ‘बांगलार बाड़ी’ आवास योजना और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना ‘लक्ष्मी भंडार’ पर विशेष ध्यान देने वाली है। दोनों योजनाओं के लिए बजट में बड़े आवंटन की उम्मीद है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस बार बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। गरीबों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी संभावना है।
तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा समाज के हर तबके के विकास और खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना है। वित्त विभाग लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है।” वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में लक्ष्मी भंडार योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया था, जिससे सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली राशि हजार रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को 1,200 रुपये कर दी गई थी। इस कदम को 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं को साधने के लिए अहम माना गया था।
पश्चिम बंगाल में महिला मतदाता तेजी से एक निर्णायक ताकत बन रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में 3.73 करोड़ महिला मतदाता थीं, जो पुरुष मतदाताओं (3.85 करोड़) से सिर्फ 12 लाख कम थीं। 2019 से 2024 के बीच पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या 9.8 प्रतिशत बढ़ी है। इसी कारण, सभी राजनीतिक दल महिलाओं को साधने की रणनीति अपना रहे हैं
टीएमसी सरकार पहले से ही अपने बजट में कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देती रही है और 2026 के चुनावों को देखते हुए यह रुझान और तेज होने की संभावना है। 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष के 3.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब आठ प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, राज्य की जीडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो राष्ट्रीय औसत 7.32 प्रतिशत से अधिक थी।
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