चेन्नई। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) सरकार बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में एक अहम विश्वास मत का सामना करने जा रही है। एआईएडीएमके के भीतर बढ़ती फूट के बीच सत्ताधारी गठबंधन अपना बहुमत साबित करने की स्थिति में मज़बूती से खड़ा दिख रहा है।
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।
हालांकि, पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई थी, जिससे सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। बाद में रविवार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इसके बाद सत्ताधारी पार्टी की संख्या घटकर 107 रह गई, जब विजय ने उन दो विधानसभा सीटों में से एक तिरुची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नई सरकार को बुधवार तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।
विधानसभा की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसके दौरान विजय द्वारा सदन का विश्वास हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद, यह तय करने के लिए मतदान कराया जाएगा कि सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं।
वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम के नेतृत्व में 30 से अधिक एआईएडीएमके विधायकों द्वारा सत्ताधारी सरकार को समर्थन देने का फैसला करने के बाद राजनीतिक समीकरण टीवीके सरकार के पक्ष में और भी मजबूत हो गए हैं। एमएमके के टिकट पर चुने गए मन्नारगुडी के विधायक कामराज ने भी विजय सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तिरुपत्तूर से टीवीके विधायक श्रीनिवासन सेतुपति को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया है।
इस झटके के बावजूद, सत्ताधारी खेमा फिलहाल 119 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है जिसमें 106 टीवीके विधायक, पांच कांग्रेस विधायक और सीपीआई, सीपीआई (एम) और आईयूएमएल के दो-दो विधायक शामिल हैं। इस बीच, एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद इनबादुराई ने पार्टी विधायकों को आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि जो विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं, तटस्थ रहते हैं या सरकार के पक्ष में वोट देते हैं, उन्हें दलबदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विश्वास मत गुप्त मतदान के जरिए नहीं होगा। विधानसभा की प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पीकर यह वोट ध्वनि मत या विभाजन के जरिए करवा सकते हैं।
यदि सरकार बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहती है, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।
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